देहरादून। जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी, अवैध संग्रहण और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में तेल कंपनियों के अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों के साथ हुई बैठक में डीएम ने स्पष्ट कहा कि यदि कहीं भी अवैध रिफिलिंग, स्टॉक छुपाना, बिचौलियों की संलिप्तता या घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पाया गया तो संबंधित एजेंसी को सील कर दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर सीधे जेल भेजा जाएगा।
प्रशासन ने जनपद की सभी 72 गैस एजेंसियों को रडार पर लेते हुए उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों और पूर्ति विभाग को संयुक्त छापेमारी के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि एजेंसियों के गोदाम, स्टॉक, वितरण और बैकलॉग की अचानक जांच की जाए।
डीएम ने बताया कि गैस वितरण में गड़बड़ी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आपदा कंट्रोल रूम में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अब गैस से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए नागरिक 1077, 0135-2626066, 0135-2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर संपर्क कर सकते हैं।
हर रोज एडीएम के निर्देशन में जिला पूर्ति अधिकारी और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि कंट्रोल रूम में बैठकर शिकायतों का निस्तारण करेंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि एक बार गैस बुकिंग होने के बाद 25 दिन तक दूसरी बुकिंग नहीं हो सकेगी, ताकि जमाखोरी और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाई जा सके। सभी एजेंसियों को उपभोक्ताओं को बल्क एसएमएस भेजकर और फ्लेक्स लगाकर नियमों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि होटल, ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर मिला तो सिलेंडर जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अस्पतालों और छात्रावासों को व्यावसायिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता देने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने जनता से अपील की कि गैस की कमी की अफवाहों पर ध्यान न दें, जिले में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी तथा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी मौजूद रहे।
